कृषि क्षेत्र में सरकार दवारा सुरु की गई 10 Important Government Schemes For Farmers

आज हम आपको भारत सरकार दवारा किसानो और कृषि छेत्र के लिए शुरू की गई 10 important Government Schemes For Farmers के बारे में हम आपको अपने इस लेख में बताने जा रहे है. अगर आपको हमारी यह लेख पसंद आये तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे.

ई-NAM / E-NAM

राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC मंडियों को नेटवर्क करता है।

Small Farmers Agribusiness Association (SFAC) भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में eNAM (Government Schemes For Farmers) को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।

इसका विज़न क्या है? ? What is its Vision

एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करके और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य की खोज को बढ़ावा देकर कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना है।+

इसका योजना का मिशन क्या है. / What is the Mission of its Plan

कृषि जिंसों में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिए एक सामान्य Online Market Platform के माध्यम से देश भर में APMC का एकीकरण, समय पर ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ उपज की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर मूल्य की खोज प्रदान करना है।

सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) / National Mission For Sustainable Agriculture

National Sustainable Agriculture Mission (NMSA) कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में तैयार किया गया है।

एनएमएसए ‘Water Use Efficiency’, ‘पोषक तत्व प्रबंधन’ और ‘आजीविका विविधीकरण’ के प्रमुख आयामों को पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों में प्रगतिशील रूप से स्थानांतरित करके, ऊर्जा कुशल उपकरणों को अपनाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, एकीकृत खेती, सतत विकास मार्ग को अपनाने के माध्यम से पूरा करेगा।

एनएमएसए के तहत योजनाएं / Schemes under NMSA / Government Schemes For Farmers

• वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (RAD): आरएडी को RFS Division द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है
• Soil Health Management (SHM): आईएनएम डिवीजन द्वारा एसएचएम लागू किया जा रहा है.
• कृषि वानिकी पर उप मिशन (SMAF): SMAF को NRM प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
• Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY): पीकेवीवाई को आईएनएम डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है
• भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI): RFS Division द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
• National Rainfed Areaप्राधिकरण (एनआरएए): आरएफएस प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
• पूर्वोत्तर क्षेत्र में Mission Organic Value चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER): INM डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है
• राष्ट्रीय Organic Farming केंद्र (एनसीओएफ): आईएनएम प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
• केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान (सीएफक्यूसी और टीआई): आईएनएम प्रभाग द्वारा कार्यान्वित

10 important Government Schemes For Farmers

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) / Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana

भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय के लिए Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (पीएमकेएसवाई) को सिंचाई ‘हर खेत को पानी’ के कवरेज का विस्तार करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से तैयार किया गया है। स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियाँ।

परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) / Paramparagat Krishi Vikas Yojana / Government Schemes For Farmers

Paramparagat Krishi Vikas Yojana (पीकेवीवाई), देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक पहल, एनडीए सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी।

अगले तीन वर्षों में 10,000 क्लस्टर बनाने और लगभग पांच लाख एकड़ कृषि क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाने का लक्ष्य है। सरकार पारंपरिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से प्रमाणीकरण लागत को कवर करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने का भी इरादा है। Government Schemes For Farmers

योजना का लाभ उठाने के लिए, प्रत्येक क्लस्टर या समूह में 50 किसान होने चाहिए जो PKVY के तहत organic farming करने के इच्छुक हों और उनके पास कम से कम 50 एकड़ का कुल क्षेत्रफल हो। योजना में नामांकन करने वाले प्रत्येक किसान को सरकार द्वारा तीन साल में 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) / Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (पीएमएफबीवाई) सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना है जो एक मंच पर कई हितधारकों को एकीकृत करती है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

1. प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को insurance coverage और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. किसानों की खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिर करना।
3. किसानों को नवीन और Modern Farming पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।

ग्रामीण भंडारन योजना / Rural Storage Scheme

इस योजना का उद्देश्य:

• ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध सुविधाओं के साथ scientific storage क्षमता का सृजन करना।
• कृषि उपज, प्रसंस्कृत कृषि उपज और कृषि आदानों के भंडारण के लिए किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करना।
• कृषि उत्पादों की विपणन क्षमता में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना।
• देश में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे को मजबूत करके गिरवी वित्तपोषण और विपणन ऋण की सुविधा प्रदान करके फसल के तुरंत बाद संकट बिक्री को रोकें।

पशुधन बीमा योजना / Livestock Insurance Scheme

इस योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को मृत्यु के कारण उनके पशुओं के किसी भी नुकसान के खिलाफ सुरक्षा तंत्र प्रदान करना और लोगों को पशुधन के बीमा के लाभ को प्रदर्शित करना और पशुधन में गुणात्मक सुधार प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ इसे लोकप्रिय बनाना है। Government Schemes For Farmers

मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार योजना / Fisheries Training and Extension Scheme

इसे मत्स्य क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था ताकि मत्स्य पालन विस्तार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से शुरू करने में सहायता मिल सके।

मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना / National Scheme on Welfare of Fishermen

यह योजना में मछुआरों के आवास निर्माण, मनोरंजन के लिए सामुदायिक भवन और सामान्य कार्य स्थल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बचत सह राहत घटक के माध्यम से पीने के पानी के लिए नलकूप और कम अवधि के दौरान सहायता करना भी है।

सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) / Micro Irrigation Fund

सरकार ने कृषि उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य के तहत सूक्ष्म सिंचाई के तहत अधिक भूमि क्षेत्र लाने के लिए एक समर्पित 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी।

फंड NABARD के तहत स्थापित किया गया है, जो सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को रियायती ब्याज दर पर यह राशि प्रदान करेगा, जिसमें वर्तमान में 70 मिलियन हेक्टेयर की क्षमता के मुकाबले केवल 10 मिलियन हेक्टेयर का कवरेज है।