PM SVANidhi, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की AtmaNirbhar Nidhi Scheme के लिए खड़ा है। यह जून 2020 में शुरू की गई एक केंद्रीय सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को माइक्रो-क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करना है। ताकि वे सभी रेहड़ी-पटरी वाले ये स्कीम का फायदा उठाके अपना जीवन वयापन कर सके.
इस स्किम का लाभ आप लोग कैसे ले सकते है, और इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और ये स्किम लेने की प्रक्रिया क्या है वो हम आपको अपने इस लेख के बताने वाले है. अगर आपको हमारा ये लेख अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के सेहत जरूर करे.
PM SVANidhi के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
| PM Svanidhi का फुल फॉर्म | Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi Scheme |
| Launch Date | 1 June 2020 |
| किस सरकारी मंत्रालय के तहत? | आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) |
| Target लाभार्थी | शहरी क्षेत्रों में Street vendors या फेरीवाले पेरी-शहरी क्षेत्रों के Street vendors Rural Areas के Street Vendors (इस योजना का लाभ 24 मार्च 2020 के पहले रेहड़ी-पटरी वाले को मिलेगा ) |
| लाभ प्राप्त करने के लिए Mandatory documents | Aadhar Card Voter Identity Card |
| योजना का कार्यकाल | June 2020 – March 2022 |
| PM SVANidhi के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए Direct link | https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ |
Pradhan Mantri Svanidhi (AtmaNirbhar Nidhi Scheme) की मुख्य विशेषताएं
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- यह उन रेहड़ी-पटरी वालों को affordable working capital loans प्रदान करेगा जो novel coronavirus pandemic से प्रभावित हैं।
- इसे मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा।
- विक्रेताओं को 10000 रुपये तक की प्रारंभिक working capital प्रदान की जाएगी।
- एक विक्रेता को ऋण के जल्दी या समय पर पुनर्भुगतान पर 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
- Digital Payments पर मासिक कैश बैक प्रोत्साहन का प्रावधान है।
- 50-100 रुपये की रेंज में मासिक कैशबैक।
- एक विक्रेता के पास उच्च ऋण के लिए पात्र होने की उच्च संभावना है यदि वह समय पर पहला ऋण चुकाता है।
- एक विक्रेता को ऋण तक पहुंचने के लिए कोई collateral security प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
| उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं: * Haj Yatra 2022 Online Registration * प्रधानमंत्री Ramban Suraksha Bima Yojana * Important Government Schemes For Farmers * ई-श्रम पोर्टल 2021: e Shram Card Registration एवं CSC लॉगिन * Udise Plus Portal: udiseplus.gov.in * National Scholarship Portal * Post Office Saving Schemes |
PM Svanidhi के उद्देश्य
- विक्रेताओं को affordable working capital loans तक पहुंच प्रदान करने के लिए जो उन्हें nationwide lockdown (महामारी के कारण) के बाद अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद कर सकता है।
- कैश-बैक, बाद की मांगों पर उच्च ऋण आदि प्रावधानों द्वारा ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- ऋणों के डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को पुरस्कृत करके digitization को बढ़ावा देना।
Background of the Scheme
- COVID-19 महामारी और परिणामी lockdown ने रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- वे आम तौर पर एक small capital आधार के साथ काम करते हैं, जिसका उन्होंने लॉकडाउन के दौरान उपभोग किया होगा।
- इसलिए, street vendors वालों को working capital का ऋण उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने में मददगार होगा।
Prime Minister’s Svanidhi (AtmaNirbhar Nidhi Scheme) के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं
- Scheduled Commercial Banks / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- Regional Rural Banks / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- Cooperative Banks / सहकारी बैंक
- Non-Banking Financial Companies / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
- Micro-Finance Institutions / सूक्ष्म वित्त संस्थान
- Self Help Groups (SHG) Banks / स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैंक
Eligibility of States/UTs / राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पात्रता
- यह योजना केवल उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (Protection of Livelihoods and Regulation of Street Vending) अधिनियम, 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है।
- हालाँकि, इस योजना में वही लाभ ले सकते है जिसने अपना State Street Vendor Act ( AtmaNirbhar Nidhi Scheme ) में रजिस्टर करा रखा है, वे लोग ही इस योजना में भाग ले सकते हैं।
Implementation Partner / कार्यान्वयन भागीदार
- Small Industries Development Bank of India (SIDBI) योजना प्रशासन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कार्यान्वयन भागीदार होगा।
- सिडबी योजना कार्यान्वयन के लिए SCBs, RRBs, SFBs, co-operative banks, NBFCs and MFIs सहित ऋण देने वाली संस्थाओं के नेटवर्क का लाभ उठाएगा।